,
काठमाडौं असार १०, २०७३-
सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले गाडी सुविधा र इन्धनको नाममा कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट महिनाको करोडौं रुपैयाँ रकम दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले कम्तीमा तीन वटाका दरले गाडी चढ्ने र इन्धन तथा मर्मत खर्च विकास आयोजनाबाट लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहँदा पनि आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नियन्त्रणको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले सरकारबाट एक/एक वटामात्र गाडी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर सबैजसो मन्त्रीले कानुनविपरीत कम्तीमा तीन/चार वटासम्म गाडी चढेर राज्यको ढुकुटीबाट इन्धन खर्चबापतको रकम बुझ्ने गरेको जानकारी सरकारले अधिकारीले दिए ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका ४० जना मन्त्री (उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्म) लाई एक/एक वटा गाडी सुविधा दिएको छ । सरकारले उनीहरूलाई सुविधामा कालो किया कार दिएको छ । तर कुनै पनि मन्त्रीले कालो किया चढेको देखिँदैन, सबैजसो मन्त्रीले कानुनविपरीत फेरी–फेरी तीन/चारवटासम्म विलासी गाडी चढ्ने गरेका छन् ।
एक/एकवटा गाडी सुविधा पाउने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि इन्धन (पेट्रोल/डिजेल र मोबिल) को कोटा तोकिएको छ । उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले हरेक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तलबभत्तासँगै इन्धन सुविधाबापतको रकम बुझ्ने गरेका छन्, इन्धन भने त्यो पैसाबाट नहाली कानुनविपरीत आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विकास आयोजना र विभागबाट हाल्ने गरेका छन् ।
‘कानुनी रूपमा इन्धनबापत सरकारबाट पाउने रकम कुनै पनि मन्त्री (उपप्रधानदेखि सहायकमन्त्री) ले इन्धनमा खर्च गर्दैनन् । सबैले आ–आफ्ना गाडीका लागि आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विकास आयोजना र विभागबाट इन्धन लिने गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अझ मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत आयोजना र विभागबाट जबरजस्ती लिएर कम्तीमा तीन/चार वटासम्म विलासी गाडी चढ्छन् र तिनका लागि समेत इन्धन र मर्मत खर्च तिनै आयोजना र विभागलाई बेहोर्न लगाउने गरेका छन् ।’
मासिक रूपमा इन्धनबापत कानुनी रूपमा उपप्रधानमन्त्रीले ३५ हजार ५ सय ६२, मन्त्रीले ३२ हजार ४ सय ९३ तथा राज्य/सहायक मन्त्रीले २९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ बुझ्छन् । मन्त्रीहरूले सरकारबाट वैधानिक रूपमा जति रकम पाउँछन्, इन्धनमा त्योभन्दा तीन/चार गुणाभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले इन्धनबापतको वैधानिक रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्ने गरे पनि आफूले चढ्ने सबै गाडीका लागि पेट्रोल/डिजेल, मोबिल र मर्मत खर्च भने आफ्नो मन्त्रालय मातहतको आयोजना या विभागबाट हाल्ने गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रीहरूले आयोजना र विभागबाट झिकाएर कानुनविपरीत विलासी तीन/चारवटा गाडीसम्म चढ्ने गरेका छन्, ती सबै गाडीका लागि इन्धन र मर्मत खर्च पनि आयोजना र विभागहरूबाटै बेहोर्न लगाइने गरेको छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इन्धन सुविधाबापत रकम लिने, तर इन्धन भने विकास आयोजना र विभागबाट हाल्नु कानुनविपरीत मात्र नभई राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हो,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘आयोजना प्रमुखहरूले विकास आयोजनाको कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम भैपरी (कन्टिनजेन्सी) खर्चका नाममा तजबिजी रूपमा चलाउन पाउँछन्, मन्त्रीहरूले आयोजना प्रमुखहरूलाई दबाबमा पारी त्यस्ता आयोजनाहरूको कन्टिनजेन्सी रकमबाट आफूले चढ्ने तीन/चार वटासम्म गाडीका लागि इन्धन हाल्ने गर्छन् ।’ मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत विलासी गाडीहरूसमेत मातहतका विकास आयोजना र विभागहरूबाट जबरजस्ती लिने गरेका छन् । मन्त्रीका आफन्त, परिवार र कार्यकर्ताले ती गाडी चढेर दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
विकास आयोजना नभएका मन्त्रालयका मन्त्रीले भने सचिव र मातहतका विभाग तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई दबाब दिएर कानुनविपरीत गाडी लिने र तिनलाई इन्धनसमेत हाल्न लगाउने प्रवृत्ति रहेको छ । मन्त्रीले मात्र नभई विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत कानुनविपरीत दुई/दुईवटा, त्यो पनि विलासी गाडी चढ्ने गरेका छन् । मन्त्रीका लागि मातहतका आयोजनाका प्रमुखलाई दबाब दिएर गाडी दिने क्रममा सचिवहरूले आफूलाई समेत व्यवस्था गर्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बढी बजेट भएका विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले दुई/तीन वटासम्म आयोजनाका विलासी गाडी आफू चढ्ने र परिवारलाई समेत नियमित रूपमा चढ्न दिने गरेका छन् ।
सरकारले मन्त्रीहरूका लागि निवासमा स्वकीय सचिवालय राख्न दिइएको सुविधाको समेत दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्रीका लागि सहसचिव तहको सहित ८/८ जना, मन्त्रीका लागि उपसचिव तहको सहित ७/७ जना, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि शाखा अधिकृतसहित ५/५ जनाको स्वकीय सचिवालय राख्ने खर्च दिने गरेको छ । मन्त्रीहरूले भनेजतिको संख्यामा स्वकीय सचिवालय कर्मचारी नराख्ने, तर सबैको तलबसुविधा भने बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । कतिपय मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा धेरैजसो आफ्ना परिवारका सदस्यको नाम राखेर रकम आफैं लिने गरेका छन् ।
ईकान्तिपुरबाट
