अमृत गिरी
बुटवल, भदौ ८ । रुट परमिट नभएको भन्दै सरकारले विभिन्न ठाउ“मा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउन थालेको छ । यस्तो अभियान यता पनि चल्ने भएपछि अब यस क्षेत्रका सयौं सवारीसाधन र तिनमा यात्रा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण यात्रुहरु प्रभावित हुने भएका छन् ।
सरकारले अवैधानिक रुपमा अर्थात इजाजत नलिइकन चलिरहेका सार्वजनिक सवारीलाई लक्षित गरेर यस्तो अभियान चलाएपछि सयौं सवारी साधन त्यतिकै रोकिने र हजारौं यात्रुहरु अलपत्र पर्ने निश्चित छ । यस क्षेत्रका पहाडी भेगका सयौं गाउ“हरु जोड्ने अधिकांश कच्ची सडकहरुमा गाडी गुड्छन् । तर, तिनको रुटपरमिट छैन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले यस क्षेत्रमा बुटवल–तम्घास, बुटवल–पाल्पा, बुटवल–अर्घाखा“ची र बुटवल–पोखरा गरी चार ठाउ“का लागि मात्रै रुट परमिट दिएको छ । तर, यी चार मूख्य ठाउ“ हु“दै अन्यत्रका लागि सयौं बाटा खुलेका छन्, सयौं सवारी तिनै बाटोमा गुड्छन र सर्वसाधारण यात्रुहरु आवत जावत गर्ने गर्छन् ।
यी मध्ये केही सडकका लागि यातायत व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सर्वसाधारण यात्रुहरुको माग र सुविधा बमोजिम अस्थायी रुपमा गाडी चल्न पाउने गरी व्यवस्था गरे अनुरुप ती क्षेत्रमा गाडी चलदै आएका थिए । तर, अहिले यो पनि हटाइएको छ ।
व्यवसायी तथा यातायात मजदुरहरुले आफूहरु दोहोरो मारमा परेको बताउ“छन् । सरकारले इजाजत दिन्नौं भन्छ, यात्रुले गाडी किन चलाउ“दैनस् भन्छन । यसैले आफूहरु कानुन मानेरैसञ्चालित हु“दा पनि सुरक्षित नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
कुनै भरपर्दो व्यवस्था र विकल्प विना यस्तो अभियान चलाउ“दा थुपै्र गाउ“का सयौं सडकहरुमा अब यात्रु बोक्ने गाडी चल्न पाउने छैनन् । तर, व्यवसायीहरुले भने आफुहरु कानुनको खिलापमा भने नजाने स्पष्ट पारेका छन् । कानुन बनाएर, अवस्था हेरेर यात्रुको माग र चा“पका आधारमा गाडी चलाउने व्यवस्था गरिएमा आफुहरुलाई मान्य हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
बुटवल हु“दै पहाडी भेगका विभिन्न जिल्लाहरुमा चल्ने यात्रुबाहक गाडीहरु अधिकांशको रुट परमिट छैन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले पिच भएका र पछि ओटासिल (हल्का पिच) भएका बाटोमा बाहेक अरुमा रुट परमिट दिदैन् । अहिले राष्ट्रिय स्तरबाट रुट परमिट दिएका जम्मा चार वटा मात्रै छन् । रुट परमिट नदिइएका त्यस्ता धेरै बाटाहरु यस क्षेत्रमा छन् जुन बाटो हु“दै दैनिक सयौं गाडी र हजारौं सर्वसाधारण यात्रुहरु आवत–जावत गर्ने गर्छन् ।
बुटवलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासका लागि मात्रै रुट परमिट छ तर, तमघास हु“दै अर्घाखा“चीको खनदह, सिमलटारी, अर्जै छाप, धुर्कोट नया“गाउ“, मैदान, इश्मा दोहोली र हु“गालगायतका गाउ“मा बनेका बाटोमा धेरै गाडी चल्छन । घना बस्ती रहेका यी गाउ“मा धेरै मानिसहरुको आवत–जावत हुने गर्छ । तर, यी बाटोमा रुट परमिट छैन् ।
यस्तै गुल्मीकै रिडीदेखि आधा दर्जन भन्दा धेरै ठाउ“मा सयौं गाडी छुट्छन्, गुडछन् । रिडी हु“दै बाग्लुड्डको बुर्तीबाड्ड, आ“पचौर, शान्तिपुर, फोक्सिड्ड, भार्से तथा गल्कोट हटिया र पुर्तीघाटसम्म दैनिक सार्वजनिक यातायातका साधन छुट्छन् । यी गाउ“ पनि घना बस्ती र धेरै मानिसहरुको आवत–जावत गर्नेमध्येमा पर्छन् । रिडी–बुर्तीबाड्ड रुट लामो र पर्यटकीय क्षेत्रहरु भएको मध्येमा पर्छ । यी बाहेक मुलुकका अन्य क्षेत्रबाट यी गाउ“हरुका लागि गाडी छुट्ने गर्छन् ।
गुल्मीको तम्घास र रिडीबाट मात्रै यी बाटामा दैनिक ४ सयको संख्यामा जिप र २ सय ५० जति ठूला बसहरु छुट्ने गर्छन् । कतिपय बस र जिपहरु बुटवलबाटै सिधै छुट्छन् । तर, यो रुटमा सरकारले परमिट अर्थात इजाजत दिएको छैन् । इजाजत नदिइएको बाटो भन्दै यी बाटामा अब सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नदिने हो भने हजारौं सर्वसाधारणहरुको दैनिकी कष्टकर हुने छ भने त्यसको प्रभाव लाखौंमा पर्ने छ ।
यसैगरी बुटवलबाटै छुट्ने र गुल्मी तथा अर्घाखा“ची सदरमुकाम देखिका शाखा सडकहरु बलकोट, छत्रगञ्ज, सिमिचौर, चारपाला, डा“डाकटेरी, मानकोट, दुर्गाफा“ट र नेटा दउराली जस्ता गाउ“हरुमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा पनि रुट परमिट छैन् । यहा“ जिप मात्रै दैनिक ३ सय ५० जति र बसहरु एक सय ५० सम्म आवत–जावत गर्ने गरेको बताइन्छ । ती मध्ये कतिपय बुटवलबाटै छुट्छन् ।
यस्तै बुटवल–अर्घाखा“ची बाहेक शाखा सडकहरु नियालपोखरी,सिमपानी, हंसपुर, ढाकावाड्ड, सोमादी, भुवनपोखरी जस्ता गाउ“मा गुड्ने कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट परमिट दिएको छैन् । पटक पटक माग भएपनि तीस बर्षदेखि गाडी चल्दै आएका ठाउ“मा पनि सम्बन्धित कार्यालयले रुट परमिट नदिएको व्यवासायीहरुको गुनासो छ । यस्तै बुटवल–पाल्पा–स्याङ्जा रुटबाट चापाकोट, हर्मिचौर, रानिपानी, हुवास, घण्टेदेउराली र दुर्गाफा“ट जस्ता गाउ“का सडकमा पनि यात्रु बोक्ने गाडी चल्ने छैनन् ।
यस्ता पहाडी भेगका सडकहरुमा मुलुककै ठूलो संस्था पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, गुल्मी यातायात, देउराली यातायात र श्रीनगर यातायातका गरी झण्डै एक हजार पा“च सय जति सार्वजनिक सवारीसाधन चल्ने, गुड्ने गर्छन् ।
कसरी तोकिन्छ रुट ?
यातायात व्यवस्थापन समितिले व्यवसायीहरुले माग गरे बमोजिम रुटमा गाडी चलाउन स्वीकृति दिन्छ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहन्छन् । जसमा यातायात व्यवसायी, मजदुर, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको समिति हरेक जिल्लामा हुन्छ । यो समितिले सडक बनेका ठाउ“मा यात्रुको चा“प र अवस्था हेरेर सडकको अवलोकन÷निरीक्षण गरेपछि मात्रै रुटमा गाडी चल्न स्वीकृति दिन्छ । पहाडी भेगमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधनहरुले यसैगरी अस्थायी रुपमा रुट परमिट लिएर चल्दै आएका हुन् । लुम्बिनी अञ्चलको हकमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै जिल्लाका व्यवस्थापन समितिको समन्वय गर्छन् ।
कति छन नेपालमा सवारी साधन ?
नेपालमा सवारी साधानको सङ्ख्या पा“च लाख भन्दा धेरै पुगेको छ । सवारी साधान भित्रिने क्रम प्रत्येक वर्ष १० देखि १७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । सवारी साधनको सङ्ख्या थपिदैं जाने सडक र अन्य पूर्वाधार जस्ताको तस्तै रहनु पनि दुर्घटनाका श्रृंखला बढाउने कारक मै पर्छन् ।
के भन्छन प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्लाका सडकको अवस्था के छ बुझ्दै छौं
अञ्चल स्तरीय यातायात समितिको संयोजक समेत रहेका रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विष्णुप्रसाद ढकालले पहाडी भेगमा राष्ट्रिय स्तरको रुट बाहेकका बाटाहरुको बारेमा अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन् । उनले सबै जिल्ला सदरमुकाम र त्यससं“ग जोडिएका कच्ची सडकहरुको यथार्थ अवस्था, यात्रुको चा“पलाई विस्तृत रुपमा बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले सबै जिल्लाका व्यवस्थापन समिति सित विस्तृत विवरण माग भइरहेको र केही दिनमै बैठक बसेर निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए । दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि एक्लो दुक्लो प्रयास भन्दा पनि सबैको र सामूहिक प्रयास जरुरी रहेको बताउ“दै प्रजिअ ढकालले सबैको सहकार्यमै अगाडि बढिने बताए । उनले अहिले भइरहेको यो अभियानबाट निजि क्षेत्र आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताए ।
के भन्छन यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख ?
अस्थायी रुट परमिट माग भएको छ अध्यय्न हुन्छ
बुटवल । लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि राष्ट्रिय स्तरको रुट बाहेक अरुका इजाजत नदिइएको बताएको छ । राष्ट्रिय स्तरको रुट भनेको बुटवल–पाल्पा, तम्घास, अर्घाखा“ची र पोखरा मात्रै हो । अस्थायी रुपमा रुट परमिट माग्दै प्रस्ताव आएपनि प्रक्रिया पूरा नभएको कार्यालयका प्रमुख देविराम भण्डारीको भनाइ छ । अस्थायी रुपमै भएपनि रुट परमिट माग गरिएका त्यस्ता सडकहरुको अवस्था र यात्रुको चा“पका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पठाउन जिल्लास्थित व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । प्रत्येक जिल्लामा प्रजिअ अध्यक्ष रहेको सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समिति हुन्छ । सोही समितिले सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया पूरा भएका सडकमा अस्थायी नै भएपनि इजाजत दिन सकिने प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस बारेमा समन्वय र सबैतिर पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
के भन्छन यातायात व्यवसायी ?
हामी कानुनको आदेश मान्छौ
मुलुककै ठूलो पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सरल र सुलभ बनाउने पक्षमा आफूहरु पनि रहेको स्पष्ट पारेको छ । संघले कानुन बमोजिम जहा“ रुट तोेकेको छ जसरी सञ्चालन गर भन्छ त्यसैगरी आफूहरुले बसहरु सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताएको छ । संघका महासचिव जीवन बञ्जाडेले आफूहरु कानुनले जे भन्छ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्दै राज्यले मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई भने ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउ“छन् । यो नेपालकै सबैभन्दा धेरै बस व्यवसायीहरु आवद्ध भएको ठूलो संघ हो । संघमा दुई हजार दुई सय २४ गाडीहरु आवद्ध छन् । विगत ३० वर्षदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हु“दै आएका धेरै सडकहरुमा अहिले पनि रुट परमिट दिइएको छैन् । ‘सरकारले रुट परमिट दिंदैन र नचला भन्छ भने हामी चलाउ“दैनौं’ महासचिव बञ्जाडेले भने ।
के भन्छन यातायात मजदुर ?
दुर्घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ
यातायात क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरहरुले भने कुनै पनि दुर्घटनाको कारक केबल चालकलाई मात्रै लगाउने गरिएको गुनासो गरेका छन् । मजदुरहरुले कुनै पनि चालकले जाना जानी दुर्घटना नगराउने स्पष्ट पार्दै भवितब्यलाई पनि जबर्जस्ती चालकको कमजोरी भन्ने गरिएको दाबी गरेका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद कंडेल तथा इन्चार्ज राजेन्द्र रिजालले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि दुर्घटनाको बारेमा यथार्थ छानबिन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘दुर्घटनाको यथार्थ छानबिन गरियोस् कुनै पनि मजदुरलाई हतोत्साहित पार्ने काम नहोस् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै उनीहरुले रुट परमिट नभएको भन्ने नाममा मजदुर र यात्रुहरुलाई मर्कामा पार्न नहुने पनि बताएका छन् । सबै पक्ष जिम्मेवार भएमा सार्वजनिक यातायात सुरक्षित हुन सक्ने पनि बताएका छन् ।
यस्तो थियो अघिल्लो सरकारको महत्वाकांक्षी योजना
सरकारले सडक विस्तार देखि रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सम्मका महत्वाकांक्षी योजनाहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक, रेल र यातायात क्षेत्र विकासको महत्वाकांक्षी ५ वर्षे रणनीतिक योजना गत बैशाखमा सार्वजनिक गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको योजनाअनुसार काम हुने हो भने रणनीतिलाई सफल बनाउन नियमित वार्षिक विनियोजनबाहेक नै ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैया“ आवश्यक पर्नेछ, जुन चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट (८ खर्ब १९ अर्ब) भन्दा रू. ३ अर्बले मात्र कम हो । योजनाअनुसार आगामी आब २०७३÷७४ मा १ खर्ब ५ अर्ब, २०७४÷७५ मा १ खर्ब ५० अर्ब, २०७५÷७६ मा १ खर्ब ७७ अर्ब र २०७६÷७७ मा १ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, योजनाको अन्तिम वर्ष २०७७÷७८ मा १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैया“ छुट्याउनु पर्नेछ । योजनाअनुसार काम हु“दा ५ वर्षमा चीन र भारतलाई जोड्ने ५ ओटा राजमार्ग प्रयोगमा आइसक्ने छन् । तिनीहरूमा रानी–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खा“दबारी–किमाथाका सडक (३१० किमी), ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी (१८८ किमी) र बेलहिया–भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कालीगण्डकी–रुद्रवेणी–मालढुड्डा–बेनी–जोमसोम–चैले–कोरला सडक (३९० किमी) छन । त्यस्तै, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (७६ किमी) र वीरगञ्ज–नारायणघाट–काठमाडौं– तातोपानी सडक (३९२ किमी) सडक रहेका छन् । अहिलेसम्म चीनस“ग जोड्ने प्रयोगमा रहेको मार्ग तातोपानी मात्र रहेको छ । यो नाका भूकम्प पछि लगभग अस्तव्यस्तै छ । त्यस्तै, अहिले सञ्चालनमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गबाहेक थप तीनओटा राजमार्ग पनि सञ्चालनमा आउनेछन् । तिनमा मध्यपहाडी, धरान–हेटांैडा र तुलसीपुर–सुर्खेत सडक र हुलाकी राजमार्ग (पहिलो चरण) हुनेछन् । अहिले ७३ ओटा जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र पुगेको राष्ट्रिय सडक सञ्जाल सबै जिल्लामा पु¥याइनेछ । अहिलेसम्म पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक पुग्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, ७३ जिल्ला सदरमुकामसम्म कालोपत्र सडक पुगेकोमा ५ वर्षपछि सबै जिल्लामा पु¥याउने योजना छ । ४५ किमीमा सीमित ४ लेन सडक यो अवधिमा ९ सय ४१ किमी पुग्नेछ भने १ हजार २ सय ६६ किमी मात्र रहेको दुई लेन सडकलाई ४ हजार ५ सय ६४ किमी पु¥याइनेछ । समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७३–७८) मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ चैत १ गते पारित गरेको थियो ।
५ वर्षमा हुने मुख्य ११ उपलब्धि
५ ओटा राजमार्गले चीन र भारतलाई जोड्ने, थप ३ ओटा राजमार्ग पूर्वपश्चिम जोड्ने, सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल, ७३ जिल्ला सदरमुकामसम्म कालोपत्र सडक, चार लेन सडक ९ सय ४१ किमी, दुई लेन सडक ४ हजार ५ सय ६४ किमी, पुल निर्माण सम्पन्न २ हजार ५ सय ५४ ओटा, रेलमार्ग सम्पन्न भई सञ्चालन ८५ किमी, २५ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारीधनी दर्ता प्रमाणपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण, सवारीसाधनका नम्बर प्लेटलाई इम्बोष्ड नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण, सबै सार्वजनिक सवारीमा कायम रहेको सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य ।
