भगवती पाण्डे
बुटवल, भदौ १६
पछिल्लो एकबर्ष यता नयां प्रयोग र वातावरण मैत्री भन्दै बुटवलमा भित्रिएका विद्युतिय रिक्साका कारण अहिले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
गतवर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि ह्वात्तै बढेको ई रिक्साको प्रयोगले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण ईन्धन आयात ठप्प भएको बेला अन्य सवारी साधनको विकल्पमा ईरिक्साको प्रयोग बढेको थियो । डिजल पेट्रोल लगायतका ईन्धन नचाहिने विद्युतबाट व्याट्रि चार्ज गरी चलाउन सकिने भएकोले नाकाबन्दीको समयमा बुटवलमा विना अध्ययन रिक्साको विक्री वितरण पनि अत्यधिक धेरै भएको थियो ।
सर्वसाधारणको घरदैलोमै पुग्ने र सांघुरा भित्री सडकहरुमा समेत सजिलै जान सक्ने भएपछि सर्वसाधारणको रोजाईमा पनि ईरिक्सा पर्ने गरेको छ ।
तर विना अध्ययन बजारको क्षमता भन्दा बढि संख्यामा रिक्सा भित्राईदा अहिले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जनशक्तिको अभावमा यसक्षेत्रको मुख्य राजमार्गमा हुने ट्राफिक व्यवस्थित गर्न कठिन भईरहेको बेला ई–रिक्साको आगमनले ट्राफिक प्रहरीलाई झनै चुनौती थपिदिएको छ ।
ईरिक्सा व्यवसायी बाबुराम अधिकारीका अनुसार बुटवल आसपासमा दैनिक ११ सय रिक्सा चल्ने गरेका छन् ।
मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले चलाउन नदिएपछि भित्रि सडकमा केन्द्रीत भएका ई–रिक्साले मनपरी आवतजावत गर्दा र जथाभावी बाटो पार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
मुख्य राजमार्गमा चल्ने ठूला सवारी साधनलाई आवागमनमा समस्या हुने र भिड समेत थपिने भन्दै भित्री सडकमा संचालन गर्दै आएपनि जहांपायो त्यहि चलाउने, रोक्ने र पार्किङ गर्दा अरु सवारी साधन तथा पैदलयात्रीलाई समेत अवरोध हुने गरेको छ ।
ईरिक्सा विक्रेता संघका बाबुराम अधिकारीले बुटवल उपमहानगरपालिकाले ईरिक्साको रुट कायम नगर्दा समस्या भएको बताउंछन् । तर सवारी ऐनले कुनैपनि सवारी साधनको रुट निर्धारण अधिकार यातायात व्यवस्थापन समितीलाई मात्र दिएको छ जसको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
केहि महिना अघि ईरिक्सा चालकहरुको पनि सवारी चालक अनुमती हुनुपर्ने आवाज उठेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लाईसेन्स शाखा लुम्बिनीले चारसय चालकलाई ग बर्गको लाईसेन्स वितरण गरेको भएपनि सातसय बढि चालकले लाईसेन्स विना नै रिक्सा चलाउंदै आएका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले कुनैपनि सवारी चलाउने चालकको चालक अनुमती पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मानिस र ईञ्जिनको शक्तिद्धारा एकठाउंबाट अर्को ठाउंसम्म जाने यन्त्रलाई सवारी साधन भनिन्छ । ईरिक्सा पनि मानिस र विद्युतिय ईञ्जिनद्धारा चल्ने भएकोले सवारी साधन अन्तर्गत पर्ने गर्छन् भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुंदा पनि यहि सवारी ऐन अन्तर्गत नै दर्ता भएका छन् ।
तर यात्रुहरुको ज्यानलाई नै जोखिममा पार्ने गरी ईरिक्सा व्यवसायी र चालकहरुले बलमिच्चाई गरी मनपरी रिक्सा संचालन गरिरहंदापनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छ ।
चालक अनुमती पत्र नभएका चालकले संचालन गरेको सवारी साधन दुर्घटनामा परे यात्रुहरुको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्य मौन बस्ने गरेको छ । विमा कम्पनीले ईरिक्साको विमा गरेको भएपनि विमा ऐनले भने चालक अनुमतीपत्र नभएका चालकहरुले चलाएका सवारी साधन दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति दिनको लागि विमा कम्पनीले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको सिद्धार्थ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका बुटवल प्रमुख यमप्रसाद तिवारी बताउंछन् । यसले पनि अनुमती पत्र नभएका चालकहरुले चलाएको रिक्सा दुर्घटनामा परे यात्रुहरुले क्षतिपूर्ति पाउछन् भन्नेमा पनि अन्यौलता श्रृजना गरेको छ ।
करिब चार वर्ष पहिले सिद्धबाबा मन्दिर दर्शन गरी फर्किदै गरेको ईरिक्सा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रु र चालक चारजनाले हालसम्म विमा वापतको रकम प्राप्त गरका छैनन् । यसले पनि चालक अनुमतीपत्र नभएका चालकहरुले संचालन गरेका ईरिक्सामा चढ्नु असुरक्षित मानिएको छ ।
यात्रुहरुको सुरक्षालाई नै जोखिममा पार्ने गरी र मनपरी रिक्सा संचालन गरिंदा नियमनकारी निकायभने मौन बस्ने गरेको छ ।
गत असार २० गते सरोकारवाला निकायहरुका विचमा बैठक बसी बुटवलमा आवश्यक ईरिक्साको संख्या र रुट निर्धारण गरी यातायात व्यवस्थापन समितीलाई सातदिन भित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएपनि हालसम्म त्यसको अध्ययन नै गरिएको छैन ।
पश्चिम क्षेत्रिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक प्रकाश अधिकारीले ई–रिक्सा व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनको लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउंछन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र सबै वडामा संचालन हुनुपर्ने ईरिक्सा बजार र सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुंदापनि समस्या भएको उनको भनाई छ । हाल ११ सय रिक्सा संचालन भएको भएपनि बुटवलको लागि ३ सय भन्दा बढि रिक्सा आवश्यक नपर्ने अधिकारीले बताए ।
सेतोपाटीबाट
