डिल बहादुर ढुंगाना लुम्विनी अंचल संयोजक यातायात ब्यवसायी राष्टिय महासंघ
यातायात व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन सडकमा गुडाउने सवारी साधन थन्काउनु अनिहरुको बाध्यता रहेको उनिहरुको भनाई छ । सरकारले सवारी गल्ती गरे बापत चालकलाई लिने जरिवाना २५ रुपैया देखी २ सय रुपैया रहेकोमा हाल ५ सय देखि १५ सय रुपैया बनाएकोमा यातायात मजदुर मात्र होईन व्यवसायी समेत आक्रोशित छन । यिनै सेरोफेरोमा यात्राखवर डटकमका लागी गरिएको कुराकानी ।
तपाईहरु आन्दोलनमा हुनु हुन्छ जनतालाई दुख दिने आन्दोलन किन ?
आन्दोलनमा जानुपर्ने हाम्रो बँध्यता हो । सरकारले दुर्घटना न्युनिकरणको नाममा अर्थ संकलन गर्ने मात्र सोच बनाएको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ अनुसार कसुर गर्ने लाई २५ रुपैया देखी २ सय रुपैया जरिवाना लिने व्यवस्था भएकोमा ५ सय देखि १५ सय सम्म लिन थालिएको छ । समय अनुसार जरिवाना बृद्धी गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी पनि असहमत होईनौं यसले के प्रष्ट पार्छ भने सरकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रयोग गरेर अर्थ संकलन तिर लागेको छ । हामी ब्यवसायीलाई मारेर राज्य चलाउने सोचको बिरुद्धमा छौं ।
चालकलाई गरिने जरिवाना अत्यन्त न्युन भयो जसका कारण चरम लार्पवाही मात्र बढेन सर्वसाधरणले ज्यानै गुमाउनु परेको अवस्था छ त्यसलाई तपाईहरु स्वीकार्न सक्नु भएन किन ?
हो केही हद सम्म यो कुरा सहि पनि छ बिगतमा हामी संग यस्तो बिषय नआएको पनि होईन हामी न्युनतम २ सय देखि ५ सय रुपैया सम्म जरिवाना गरेर जाऔं भनेका पनि हौ तर सरकारले एकलौटी ढंगले अगाडी बढन खोज्यो । हामी जरिवाना बढाउदैमा दुर्घटना न्युनिकरण हुन्छ भनेर बिश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ यहाको सडकको दुराअवस्थाका कारण तथा सवारी साधनको अत्याधिक चापका कारण धेरै दुर्घटना भएका छन त्यसको सुधार गर्ने दायित्वबाट पन्छेर सरकारले चालकलाई मात्र दोष दिनुको कुनै अर्थ रहदैन ।
न्युन जरिवानाका कारण चालकले आफ्नो दायित्व बिर्षेको र धेरै जनधनको क्षती भएका घटनाहरुलाई बिर्सन मिल्छ ?
जरिवाना धेरै गर्दैमा दुर्घटना कम हुन्छ भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ ? कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? चालकको लार्पवाहीले मात्र दुर्घटना हुदैन । भएका कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अरुलाई दोष दिएर उम्कन खोज्ने परिपाटीले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । हो चालकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ तर जरिवाना तिर्ने मजदुर हुदै होईनन जरिवानाको रकम सवारी धनीले तिर्छन । जती जरिवाना तिर्नु परेपनि चालकले तिर्नु नपर्ने भए पछि कसरी दुर्घटना कम हुन्छ ? जवसम्म मजदुरलाई जिम्मेवार बनाउने र गल्ति अनुसारको सजाय मजदुरवाट असुल्ने व्यवस्था हुदैन तव सम्म ५ हजार जरिवाना गरे पनि कुनै अर्थ छैन । योत ट्राफिक प्रहरीलाई बढी निरंकुश बनाउने र असुलेको जरिवाना रकमबाट निश्चित ट्राफिक प्रहरीलाई कमाउने बातावरण तयार पार्न गरिएको निणर््ँय मात्र हो ।
अव के सडक आन्दोलन नै बिकल्प हो त ?
हो हामी बन्द,चक्काजाम र हडताल सवै सदैका लागी बन्द होउन भन्ने चाहन्छौं तर आज हाम्रा लागी बाध्यता छ । सरोकारवालाहरु संग छलफलनै नगरी ट्राफिक प्रहरीलाई कमाउने बातावरण तयार गरीएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको यसमा गम्भिर आपत्ति छ । हामी हरेक समय सरकारका साथमा छौं तर सरकारले व्यवसायीहरुका समस्या सुन्ने कुनै ध्यान नदिदा आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । स्थानिय रुटमा चल्ने कुनै पनि सवारी साधनले दिनमा १५ सय रुपैया कमाउनै सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा कसरी जरिवाना तिर्न सकिएला यसबारे सरकारले ध्यान दिन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघले चालकलाई जिम्मेवार बनाउने योजना ल्याउन सक्दैन ?
यो अत्यन्त महत्वपुर्ण र गम्भीर बिषय हो यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरका बिचमा नङ र मासुको सम्वन्ध हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यो सम्वन्ध हुन सकेन भने यातायात क्षेत्र चल्न सक्दैन । हामी यातायात मजदुरहरुका बिभिन्न संघ संगठनहरु संग सहकार्य गरेर मजदुरहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ लार्पवाही बढ्यो भनेर भनेका पनि छौ यसमा उनिहरु पनि चिन्तीत छन । हामी उहाहरु संग पटक पटक मजदुरले पनि आफुले गरेको गल्ती अनुुसारको सजाय भोग्नु पर्छ भनेर भनेका छौं । जवसम्म मजदुर जिम्मेवार हुदैन तव सम्म दुर्घटना कमगर्न सकिदैन भनेर उहाहरुलाई हामी पटक पटक भनेका पनि छौं ।
लुम्विनी क्षेत्रका व्यवसायी संस्थाहरुले ४० बर्ष भन्दा पुराना र थोत्रा सवारी साधन कहिले हटाउने ?
हामी अहिले पनि ति पुराना र थोत्रा सवारी साधनहरु बिस्थापीत गर्नुपर्छ र उपभोक्ताले नया र स्तरीय सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा छौं । हामी ०६३ साल देखि पुराना सवारी साधन बिस्थापीत गरेपछि मात्र नया सवारी साधन आयात गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं तर राज्यले यसमा चासो दिएको छैन । त्यही सोच अनुसार लुम्विनी अञ्चलमा भएका १६ वटा यातायात व्यवसायी संस्थाहरुले आन्तरीक श्रोत बाट पुराना सवारी साधन बिस्थापीत गरी व्यवसायीलाई समेत राहत दिने र नया सवारी साधान प्रवेश गराउने गरी रहेका छन । कतिपय संस्थामा केही सवारी साधनहरु पुराना नभएका पनि होईनन । ति सवारी साधनहरुलाई हामी छिट्टै बिस्थापित गराउछौं ।
व्यवसायी धारासायी भए भनि रहनु हुन्छ महासंघको व्यवसायी संरक्षण गर्ने योजना के के छन ?
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको प्रमुख उदेश्य भनेको नेपाल भरी रहेका यातायात व्यवसायीहरुको हकहित अधिकार र तिनको व्यवसायीक संरक्षण गर्नु हो । व्यवसायी रहेनन भने महासंघ रहदैन तसर्थ व्यवसायी बचाउनका लागी हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । राज्यले बिभिन्न नाममा अनावश्यक सवारी आयात गर्ने र व्यवसायीलाई धारसायी बनाउने खेलमा लागेका गाडी माफीयाहरुको बहकाउमा लागेर व्यवसायीलाई बिस्थापित गराउने काममा लागेको छ । कतिपय ब्यक्तिहरु अनावश्यक गाडि आयात गराउने बैंकलाई धनी बनाउने वा नेपालीले श्रम र पसिना बगाएर कमाएको पुञ्जी बिदेश पठाउने काममा केन्द्रित भएर लागेका छन । त्यसका बिरुद्ध हामी संगठित ढंगले व्यवसायी बचाउने अभियान चलाएका छौं । सरकारले सडकको अवस्था र यात्रुको चाप नहेरी सडक ईजाजत दिने गरेको छ । जसले आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरको छ ।हो कतपिय ब्यवसायीहरु ईमान्दार नहुदा पनि केही जटिलता थपिएको पक्कै पनि छ । यस्ताखाले परिपाटीले सडक दुर्घटनाको जोखीम बढाएको छ । हामी त्यस्ता व्यवसायी र सरकारलाई यस बिषयमा गम्भिर र सम्वेदनशिल हुन आग्रह समेत गरी रहेका छौं ।
